ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ 519 ਕਰੋੜ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਨੂੰ ਪੁਨਰਜੀਵਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਾ. ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਡਾ. ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਰਸਾਇਣ, ਧਾਤ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀਆਂ ਦੇ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਪਦਾਰਥ ਆਦਿ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਵਿਚ ਪੈਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਕਸਟਰਾ ਨਿਊਟਰਲ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਦੇ ਹੁਕਮ
NEXT STORY 
