ਜਲੰਧਰ (ਵੈਬ ਡੈਸਕ)- ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਚੀਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੀਜਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਬੀਜਿੰਗ
ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੀਜਿੰਗ ਸ਼ਹਿਰ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਵਾ ਏਨੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਤੱਕ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ 'ਏਅਰਪੋਕੈਲਿਪਸ' ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ 2013 ਦੇ ਬੀਜਿੰਗ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਾਬ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਖਰਾਬ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ 400 ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ ਹਾਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਬੀਜਿੰਗ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ: ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਜਦੋਂ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 2013 ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ PM 2.5 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਮਾਤਰਾ 101.5 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਮੀਟਰ (µgm/m3) ਸੀ, ਜੋ 2024 ਤੱਕ ਘਟ ਕੇ 40 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਈ।
ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀਜਿੰਗ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੁਆਂਢੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਬੀਜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨੀਲੇ ਅਸਮਾਨ ਲਈ 'ਜੰਗ' ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ 2013 ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੀਜਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਤੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮੀ 'ਜੰਗ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ PM2.5 ਅਤੇ PM10 ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਲਏ ਇਹ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ :
- ਡਾਟਾ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ: ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਂਸਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੰਘਣਾ PM2.5 ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਧਾਰ: ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਏ।
- ਵਾਹਨ ਨਿਕਾਸੀ ਕੰਟਰੋਲ : 2017 ਵਿੱਚ, ਯੂਰੋ VI ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਕਾਸੀ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ।
- ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ : ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EVs) ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹਨ।
- ਕੋਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ : ਕੋਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਕਈ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ।
- ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ : ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। 2017 ਵਿੱਚ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 5,600 ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ, 2013 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ PM2.5 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਵਿੱਚ 35 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ, ਅਤੇ 2023 ਤੱਕ ਇਹ ਪੱਧਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਰ ਚੀਨ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ।
ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਕਰੇਗੀ 'ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ'?
ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੱਛ ਹਵਾ ਨੀਤੀ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਬੀਜਿੰਗ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, NOC ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
NEXT STORY 
