ਲੁਧਿਆਣਾ, (ਖੁਰਾਣਾ)- ਨਗਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਦਲਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਲ ਉਧੇੜਨ ਸਬੰਧੀ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਖਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਟੁੱਟ ਹੀ ਗਈ। ਇਸ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਧਾਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਂ ਪਤੇ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਹੋ ਸਕੇ।
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਈ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ ਦਲਾਲ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣ ਆਦਿ ਤੱਕ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਲਾਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ 500 ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਆਫ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਛੁਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾਦਮਾਸ਼ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
NEXT STORY 
