ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਰੋੜਾ ਅੜਕਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਰਸਮੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੌਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਸੌਪਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਮੁੜ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੱਖ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਸਬੰਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੱਖਪਾਤ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੌਮੀ ਏਜੰਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਟੁੱਟੀ ਯਾਰੀ ਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸੇ ਇਹ ਕਾਰਨ
NEXT STORY 
