ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ)— ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ 'ਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਕੇ. ਐੱਲ. ਜਸਟਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸਨ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਫਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 1985 'ਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮਲਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਪੈਪਸੀਕੋ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਚਿਪਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਲਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਸਟਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਅੱਤਵਾਦ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ 2 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੱਖਪਾਤੀ
NEXT STORY