ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ‘ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਪੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਰਨਾਲਾ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਗਰਜੇ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਕੀਤੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ, ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਖ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੱਟੀ 'ਚ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ ਡੀ. ਜੇ. 'ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲ਼ੀਆਂ, 13 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਈ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਝਾਅ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ-ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੌਂਪੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਚੰਨ, ਕੀਤੀ ਕਰਤੂਤ ਨੇ ਦਾਗਦਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਖਾਕੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਾਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲਾਰੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਵਲੋਂ ਗੁਰਲਾਲ ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਨੋਟ - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ?
60 ਸਾਲਾ ਐਥਲੀਟ ਨੇ 2 ਗੋਲਡ ਅਤੇ ਇਕ ਕਾਂਸਾਂ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਕੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ
NEXT STORY 
