ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ,(ਅਸ਼ਵਨੀ, ਧਵਨ)- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਵਾਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਰੋਗ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸਹਾਈ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਚ ਰੋਗ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ, ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਪ’
ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਅਜਿਹੇ ਤਰਜੀਹੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਤਰਜੀਹੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਛੱਡੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਾਣੋ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ
ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵਿਸਥਾਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਹਿੱਤ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਾਲ 2019 ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟ ਵੈਟਰਨਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਰੈਂਕ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ.), ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਡਵੀਜਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਢੀਂਡਸਾ ਵਲੋਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ’
NEXT STORY 
