ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਢਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮੌਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹੂਲਵਾਲੀਆ ਨੇ ਖੁਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਮੌਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮੌਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਘਟ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਵਧਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਭਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਬਿਜਲੀ ਪੱਖੋਂ ਸਰਪਲੱਸ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇਕੱਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਉਭਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੰਮੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਫੰਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
13 ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਦਲੇ ਪੁਲਸ ਮੈਡਲ
NEXT STORY 
