ਜਲੰਧਰ,(ਸੁਨੀਲ ਧਵਨ)- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 60,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਹੋਏ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 2020 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਰਜਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਸਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ
NEXT STORY 
