ਪਟਿਆਲਾ (ਬਲਜਿੰਦਰ) : ਥਾਣੇ ’ਚ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰਾ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਇਕ ਕੰਟੈਂਪਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਘਿਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ ’ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਅਮਨ ਪ੍ਰਜਾਪਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਯੂਰ ਕਰਕਰਾ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਯੂਰ ਕਰਕਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟ ਅਮਨ ਪ੍ਰਜਾਪਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਚੌਕੀ ’ਚ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਮਯੂਰ ਕਰਕਰਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅਮਨ ਪ੍ਰਜਾਪਤ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਕਰਕਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮਾਮਲਾ ਮਾਮਲਾ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਨੰਬਰ 28 ਮਿਤੀ 28.03.2024 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਐਕਟ ਹੇਠ ਪੁਲਸ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਪੋਸਟ ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ ’ਚ ਕੋਈ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਟਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਗਵਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਸ ਪੋਸਟ ’ਤੇ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਉਕਤ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਤੀਸ਼ ਕਰਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹੈ।
ਕੰਬਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ, ਚੱਲੀਆਂ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਗੋਲੀਆਂ
NEXT STORY 
