ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 0.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਾਲ ਮਾਰਨ 'ਤੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਭਿਆਨਕ ਸਜ਼ਾ, ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਪੂਰਾ ਵਾਕਿਆ
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ 20 ਨੰਬਰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨੰਬਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮੀਟਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਜਾ 'ਮਾਨਸੂਨ', ਹਨ੍ਹੇਰੀ-ਤੂਫ਼ਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਹੇੜਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਸਲਾਨਾ 10,600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਮਰਾਲਾ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮਾਂ-ਧੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਪਿਓ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਵੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ, ਲੱਗੀਆਂ ਠੰਡੇ-ਮਿੱਠੇ ਜਲ ਦੀਆਂ ਛਬੀਲਾਂ (ਤਸਵੀਰਾਂ)
NEXT STORY 
