ਜਲੰਧਰ,(ਧਵਨ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਦੂਜੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਪਰੋਕਤ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕੁਲ 20 ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦ 9 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 20 ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਲਗਭਗ 1800 ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲੜੀ ਸੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਦੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ
NEXT STORY 
