ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 800-800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ 3 ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਉਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੱਖੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ. ਟੀ. ਓ. ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲਦਾਖ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 19 ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਕਵਾਇਰ, ਬਨਣਗੇ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਨ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੁਆਈ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ
ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਪੜ ਵਿਚ 800-800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਯੂਨਿਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡੇਰਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਬਿਆਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ

ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 7000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟੀਚੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਸੋਖਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ : ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਲਾਗ ਐਂਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਆਰ. ਸੀ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ. ਟੀ. ਓ. ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਸਕਣ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿਚੋਂ 275 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ 100 ਐੱਮ. ਵੀ. ਏ. ਦੇ 2 ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਕੇ 160 ਐੱਮ. ਵੀ. ਏ. ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਖਰਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਲਦ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ, 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 60-40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿਚ 3600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 60 ਘਟ ਕੇ 40 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਵੇਂ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਲਦ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ : ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਰੇੜਕਾ

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ

👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e