ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ ₹36,249.45 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ 175% ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ₹3,344.19 ਕਰੋੜ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਲ 2024-25 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਕੇ ₹9,824.61 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ DBT ਨੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਕਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਲੀਕੇਜ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਦਕਾ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ₹3,35,805 ਕਰੋੜ (3.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ₹44,572 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਚਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਤ ਵਧ ਕੇ ₹83,064 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 56 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ 318 DBT ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀ.ਐਮ. ਕਿਸਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ, ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ PM ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਟਲਿਆ, ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ
NEXT STORY 
