ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਵਲੋਂ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ 'ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ 5 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਤਨ ਤੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਟੈਕਸ 'ਚ ਛੋਟ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ 'ਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 'ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ 'ਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਵੱਧ ਬੋਝ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ 'ਚ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰ, ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਪਟਰੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜਣਗੀਆਂ ਇਹ ਟਰੇਨਾਂ
NEXT STORY 
