ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸ਼ਰਮਾ) - ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗਰਮਾਇਆ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗੈਰ ਐੱਸ. ਸੀ. ਬੀ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਖਪਤ 3000 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਹੈ, ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਕਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ' ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ 'ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ' 'ਚ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਲੋਡ ਇਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਵੇਗੀ ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 'ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ' ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
NEXT STORY 
