ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਬ੍ਹ 'ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਲੀਕਰ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ’ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵਲੋਂ ਲਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦੁਆਇਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੋਵਿਡ-19 ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਫ਼ਿਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹੌਂਸਲਾ ਅਫ਼ਜਾਈ ਲਈ ਨੱਚੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਵੇਲੇ ਬਣੇਗਾ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਣਸ ਵੇਚੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਏ. ਪੀ. ਐਮ. ਸੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਰਾਂਚੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੁਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭਰੋਸੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਉਪਜੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ।ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਵਰੁਚਅਲ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਜਿਊਂਦਾ ਹਾਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ, ਜੋ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਲਾਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਨੀਲਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ
ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਬ੍ਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਫਾਰਮੈਲਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹੋ-ਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਬ੍ਹ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਪੱਤਰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਬ੍ਹ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਕੋਂ ਚੀਜ਼ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਐਕਟ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2017 'ਚ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
CM ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੂੰ PGI ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
NEXT STORY 
