ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੀਮਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਗੂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਕੈਪਟਨ' ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਭੜਾਸ, ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਆਖੀ ਇਹ ਗੱਲ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਟ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਫੇਸਲੈੱਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸੁਣੋ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ 'ਕੈਪਟਨ-ਅਰੂਸਾ' ਦੀ ਦੋਸਤੀ (ਵੀਡੀਓ)
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੋਬਾਇਲ ਵਿੰਗ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ 13 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 4 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਚੰਨੀ' ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ BSF ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਬੋਲੇ
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੈਟ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਦਾ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
'ਕੈਪਟਨ' ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਭੜਾਸ, ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਆਖੀ ਇਹ ਗੱਲ
NEXT STORY 
