ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦੇ ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਜਾਂ ਨਾ ਖਾਣ ਯੋਗ ਵਸਤੂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁਹੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾ ਨਾ ਖਾਣਯੋਗ ਵਸਤੂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਕਮ ਐਡਜੁਕੇਟਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ (ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ) ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ 2006 ਦੀ ਧਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੈਂਪਲ ਨਾ ਖਾਣਯੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੂਡ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਬਹ-ਨੁਕਾਤੀ ਮਹਿੰਮ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੰਗ ‘‘ਜੇ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ’’ ਸਲੋਗਨ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ CM ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ
NEXT STORY