ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਸ 'ਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਕਲਾਂਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਵੰਡ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਐੱਸ.ਐੱਸ./ਏ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਐੱਚ./2020/275 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੈਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਕਦੈ ਹਨ ਇਹ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਉਪਾਅ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ , ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ., ਸਾਰੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਨਲ ਆਈ ਜੀਜ਼, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਸ , ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ., ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਇਕ ਸੰਖੇਪ ਝਾਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਏ.ਟੀ.ਐਮਜ਼ 'ਚ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਹੈ।ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਸਿੱਧੇ ਪੇਂਡੂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅੰਦਰ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਕੌਰੈਸਪੌਂਡੈਂਸ ਜ਼ਰੀਏ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਕੌਰੈਸਪੌਂਡੈਂਸ ਦੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਕੌਰੈਸਪੌਂਡੈਂਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਪੱਤਰ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਕੌਰੈਸਪੌਂਡੈਂਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਨਕਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਇਹ ਰਕਮ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੈਠਕ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸ਼ਰਮਸਾਰ: ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁੱਲ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 24,69,445
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁੱਲ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 24,69,445 ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 16,58,323 ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4,54,559 ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,57,919 , ਵਿਕਲਾਂਗ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,98,644 ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2020-21 ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਲਈ 2319.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
'ਕੋਰੋਨਾ' ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਤੇ ਕਹਿਰ, ਪਿੰਡ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
