ਲੁਧਿਆਣਾ (ਮਹਿਰਾ)- ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ. ਐੱਮ. ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਚ ਈ. ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ. ਐੱਮ. ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਰਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੁਲ ਕਸਾਨਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਟੇਅ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿੰਨਰ ਦੇ ਘਰ ’ਚੋਂ 7 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਤੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਚੋਰੀ
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈ. ਡੀ. ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈ. ਡੀ. ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੀਤੀ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਹਿਲਮਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਵੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੁਲ ਕਸਾਨਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ ’ਚ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈ. ਡੀ. ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਵੀਜ਼ਨ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬੀਤੀ 28 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਈ. ਡੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਜ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਈ. ਡੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ ਦੋ ਬਾਕੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਸਭਾ ’ਚ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ, 2 ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਏ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ ਈ. ਡੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬੇਰੰਗ ਮੁੜ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੀ. ਐੱਮ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚ ਰਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 3 ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚ ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਲੋਕੇਸ਼ ਨਾਰੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਰਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮਾਂ ਹੇਠ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ ’ਚ ਵਾਧਾ
NEXT STORY 
