ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦਲਜੀਤ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ’ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬੋਨਟ, ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ’ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਈ ਕਿਰਨ ਪ੍ਰਿੰਜਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਹਨ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਛਾਣ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲਿਖਤ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਰੋਅਬ?
ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਿੰਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ’ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ, ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਟੋਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਸਮਝਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਗਰਮ, ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਪੁਲਸ ਦੀ ਢਿੱਲ ਨਾਲ ਵਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਹੋੜ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਈ ਕਿਰਨ ਪ੍ਰਿੰਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪਛਾਣ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਿਤ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ, ਸਟਾਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਲ
ਆਰ.ਸੀ. ਦੇਖ ਕੇ ਤੈਅ ਹੋਵੇ ਗੱਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਿੰਜਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਆਰ.ਸੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਾਹਨ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ’ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਲਿਖਤ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ
ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 111 (2) (ਈ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 111(2) (ਈ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਸਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਛਾਣ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲਿਖਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਢੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ! ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ, (2013) 15 ਐੱਸ.ਸੀ.ਸੀ. 435 ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ’ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ, ਜਿਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਉਸੇ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸੂਬਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਉਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਨਿਯਮ ਸਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੈਲਬੌਰਨ 'ਚ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਬਟਾਲਾ 'ਚ ਪੁਆਏ ਵੈਣ, ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਪਰਿਵਾਰ
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੁਰੰਤ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਖ਼ਾਲੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ, ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਉਂ
NEXT STORY 
