ਲੁਧਿਆਣਾ (ਰਿਸ਼ੀ) - ਮਹਾਨਗਰ ਦੀ ਬਸਤੀ ਜੋਧੇਵਾਲ ਸਥਿਤ ਸੰਨਿਆਸ ਨਗਰ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਇਕ ਹੈਵਾਨ ਨੇ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਘਰ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲੀ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 2017 ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀਆਂ 104 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਇਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 60 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਲ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ 58 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਹਵਸ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਭੇੜੀਏ ਹਰ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
9 ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ 125 ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਕੇਸ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 9 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ 125 ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ
ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਚਕੀਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੈਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ
ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਧਾਰਾ-376 'ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਤਕਰੀਬਨ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਨ 'ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ 'ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਵਰਗੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬਿੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਜਾਂ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ।
2016 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਔਸਤਨ ਇਕ ਦਿਨ 'ਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ 2 ਕੇਸ
ਪੂਰੇ ਸਾਲ 'ਚ 838 ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ - 2015 'ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 886 ਸੀ
2016 'ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਲ 19,920 ਰੇਪ ਕੇਸ - 2015 ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 10,934 ਸੀ
29% ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ - 86% ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਿਸ ਅਪਰਾਧ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ
* ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ-376 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 12 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਜਾਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
* ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ-376 ਡੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੇਕਰ 12 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਗੈਂਗਰੇਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਦੇ ਮੈਡੀਕਲ 'ਤੇ ਆਏ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
* ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ-354 ਕੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਜ਼ਾ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
* ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ-354 ਡੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਔਰਤ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ 7 ਸਾਲ ਤਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ।
* ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ 375 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਹੋਇਆ।
ਗੈਂਗਰੇਪ 'ਤੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਂਗਰੇਪ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ-376 ਏ, 376 ਡੀ, 354, 354 ਡੀ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਧ ਰਹੇ ਹਵਸ ਦੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਲੱਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 4000 ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 26 ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨੋਬਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟਣਗੇ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਥੇ ਹਵਸ ਦੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਮਾਪੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਦੁੱਗਣੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਡਾਏ ਹੋਸ਼
NEXT STORY 
