ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) - ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜੋੜ ਕੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਔਸਤਨ 3 ਤੋਂ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
7 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਸਮੇਤ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਇਆ 11 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 7 ਤੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 8.50 ਤੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 8 ਤੋਂ 11 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ ਵੀ 13 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਧੀਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਕਦਮ ਭੇਜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲੱਕ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਏ ਹੋਏ ਟੈਰਿਫ਼ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਇਕਦਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੱਕ ਦੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਜੋੜ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਰ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋਏ
ਕਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਬਜਟ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੇਟ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਕ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੁਲਸ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਖ਼ੌਫ਼
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਫਸੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪੁਲਸ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਸੂਲੀ ਉਪਰੰਤ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ।
ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਹਾਈਟੈੱਕ ਸਿਸਟਮ
ਕੁਝ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਗਲੇ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਜੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਡਜਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਜਾਂ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੀਡਰਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਝੁਲਸ ਰੋਗ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਸਮਰੱਥ
NEXT STORY 
