ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਫੂਕ (ਤਸਵੀਰਾਂ)

ਨਕੋਦਰ - ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਕੋਦਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰੇਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਕਾਰਨ ਰੇਹੜੀਆਂ ਉਕਤ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਰੇਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੜ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਿੰਗ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਵਲੀਹੁਡ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਿੰਗ ਐਕਟ, 2014) ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 36 ਅਧੀਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ. 5/11/2015-5 ਐੱਲ ਜੀ 4/413009/1 ਮਿਤੀ 12 ਫਰਵਰੀ 2015 ਰਾਹੀਂ ਰੂਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ਅਧੀਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਕੋਦਰ ਵਲੋਂ ਮਤਾ ਨੰ. 165 ਮਿਤੀ 30.9.2015 ਰਾਹੀਂ ਟਾਊਨ ਵੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਕਤ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 13 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਨੋ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅੰਬੇਡਕਰ ਚੌਕ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਗੇਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਭੀੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਕੋਦਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 51(4) ਮਿਤੀ 31 ਅਗਸਤ 2016 ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਰੇਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਨੇੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਤੀ 17 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨਵੀਂ ਰੇਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਖੇ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਕੋਦਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਮੁਨਾਦੀ ਤਕ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਕਤ ਨਵੀਂ ਰੇਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 'ਪਿੱਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼' ਦੀ ਨੀਤੀ : ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਿੱਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਕੁਝ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

PunjabKesari
ਨੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਰੇਹੜੀਆਂ
ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਕਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਅੱਗੇ ਰੇਹੜੀ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 300 ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਕੋਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸੜਕ 'ਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਸ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ.
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਨਕੋਦਰ ਮੈਡਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਨੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰੇਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੇਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ 'ਚ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਹੋਈ।