ਲੁਧਿਆਣਾ (ਮੇਹਰਾ) - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਘਪਲੇ 'ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੁਣੌਤੀ 'ਤੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਂਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਸ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੌਹਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਤਾਂ ਬੈਂਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਵਲ, ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੇ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਤਰੀਕ ਲਈ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਬੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੁਲਸ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੁਲਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 32 ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਚੇਤਨ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੁਲਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਚੇਤਨ ਗੁਪਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਨਿਰਆਧਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੇ ਗਵਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਸੀ. ਐੱਮ. ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ
NEXT STORY