ਪਟਿਆਲਾ : ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੀ.ਐੱਸ.ਈ.ਬੀ. ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਮੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉਪਰੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਮਲਾ NRI ਦੀ ਹੋਈ ਲੁੱਟ ਦਾ : ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨੁਕਸਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਲੀਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਨਾ-ਸਹਿਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੰਮੇ ਕੱਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 83 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 87 ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2022 ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ਼ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਸਿੱਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁੱਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਿਸਾਨ, ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2022 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਨਜ਼ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਨਅਤਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਉਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਧਨਾਢ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ 23 ਤੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡ-ਆਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ., ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮਾਮਲਾ NRI ਦੀ ਹੋਈ ਲੁੱਟ ਦਾ : ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
NEXT STORY 
