ਜਲੰਧਰ (ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ): ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਭੱਖਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟਣ ਦਾ ਡਰ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ. ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਮੇਤ 8 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਮੁੱਖ ਹਨ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ CM ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ. ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਰਲ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਉਡੀਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਭਿਆਸ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਵਿਚ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸੰਘਵਾਦ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਸਪਾ 'ਚੋਂ ਆਏ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਸਟਾਲਿਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2026 ਤੋਂ ਅਗਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ 1971 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ’ਤੇ ਇਕ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅੰਨਾ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕਸ਼ਗਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 1971 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
15,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਏ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
NEXT STORY 
