ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਲ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੀਤ 'ਚ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਕੀ ਹੈ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ?
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 94 (ਸੀ) 'ਚ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਪੀ.ਡੀ.ਟੀ. ਆਚਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੋਟਿਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ। ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ 'ਚ "ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਦੋਸ਼" ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਖਾਸ ਦੋਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਪੀਕਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਣ। ਧਾਰਾ 96 ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸਦਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀਠਾਸੀਨ ਸਭਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਆਚਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਦਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਦਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਦਨ 'ਚ 50 ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ?
ਅਤੀਤ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਪੈਸੇ ! ਸੂਬੇ ਲਈ CM ਮਮਤਾ ਨੇ ਕਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ
NEXT STORY 
