ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ 3 ਦਿਨਾਂ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ 'ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2024' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਪਵੇਗਾ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ! 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ Alert
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PSEB ਦੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ, ਜਲਦ ਕਰ ਲੈਣ ਅਪਲਾਈ
ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ
NEXT STORY 
