ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪ੍ਰੀਕਸ਼ਿਤ) : ਰਾਜ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਇਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਲੋਂਬਾਰਡ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ 53 ਹਜ਼ਾਰ 79 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀ ਸਰੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਰੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਕਮ 53 ਹਜ਼ਾਰ 79 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਕੀਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ 53 ਹਜ਼ਾਰ 79 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖ਼ਰਚ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਰੇਡ ਕਰਨ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਹੋਸ਼, ਵੇਖੋ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ
NEXT STORY 
