ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)— ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕਈ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਰੂਸਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੀਤੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਦੌੜ ਲਾਈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚੀਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ
ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਕੱਟਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਹੱਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਿਸਟ ਤੁਰੰਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਕ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਅਨਸਰ ਨਿਊ ਦਿਓਲ ਨਗਰ ਵਿਚ ਐੱਸ. ਪੀ. ਪ੍ਰਾਈਮ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊ ਦਿਓਲ ਨਗਰ ਵਿਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਦਰਜਨਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਮੁਲਤਵੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੋਆਬਾ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਨਵੀਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ 5 ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ।
ਬਟਾਲਾ ਦਾ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ
NEXT STORY 
