ਟਾਂਡਾ ਉੜਮੁੜ(ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ) - ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਅੱਜ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆl ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਰਜਿ ਨੂੰ 31 ਸੂਬਾ ਆਗੂ--ਓਕਾਰ ਸਿੰਘ ਢਾਡਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਧਣ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਾਂਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁੰਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੂਹ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਲੰਘੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਮੂਹ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀਆ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਐਡਹਾਕ, ਕੰਟਰੈਕਟ, ਡੇਲੀਵੇਜ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਆਊਟਸੌਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਇੰਪਲਾਇਜ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 2016" ਬਣਾਇਆ ਸੀ । ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ "ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 2016" ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਦਿ ਰੱਖੇ ਠੇਕਾ ਮੂਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ,ਪਾਵਰਕਾਮ ਜੋਨ ਬਠਿੰਡਾ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਕੋ,ਪਨਬਸ ਰੋਡਵੇਜ਼,ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ,ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰੱਕਸਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਅਤੇ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ,ਪੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਸਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 2016" ਨੂੰ ਇਨਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀਆਂ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ,ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮੂਹ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ,ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ,ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ,ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ,ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ।
ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਤੋਂ ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਾਈਵ
NEXT STORY 
