ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸਹਿਗਲ) : ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦਵਾ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਖਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਕੜੀ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾਸ਼ਰ ਪੱਪੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ.ਐੱਸ. ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੀ.ਐੱਸ. ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ 27000 ਕੈਮਿਸਟ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ 12ਵੀਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਮੁੜ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਹਾਲ ਗੇਟ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਡਿਗਰੀ ਬਾਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਥੇ ਬਿਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂਕਿ ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਹੋਲਸੇਲ ਕੈਮਿਸਟ ਲਈ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਅਨਹੈਲਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਵਧਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਕੀਤਾ ਜਾਮ
90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬੰਦ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਦਵਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੈਮਿਸਟ ਸ਼ਾਪਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਯਤਨ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
NEXT STORY