ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 18 ਮਈ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ, 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ. ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਨੰਬਰ-7 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ. ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਨੰਗਲੀ ਜਲਾਲਪੁਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਵੇ
NEXT STORY 
