ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਅਸ਼ਵਨੀ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (ਸੀ. ਐਸ. ਆਰ.) ਦੇ ਫੰਡ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ-2013 'ਚ ਸੀ. ਐਸ. ਆਰ. ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਫੌਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੀ. ਐਸ. ਆਰ. ਫੰਡ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਅਣਕਿਆਸੀ ਆਫਤ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 7 ਜੂਨ, 2018 ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ-2013 ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ-6 'ਚ ਦਰਜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 9 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਕਿਆਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਅਣਕਿਆਸੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਮਰਕਜ਼ ਤੋਂ ਆਏ 17 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਹੋਇਆ ਚੈਕਅੱਪ
NEXT STORY 
