ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ (ਹਮੀਦੀ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ 16 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜੋਰਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਅਮਲਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੀ ਬਲਾਕ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਅਹੰਕਾਰਪੂਰਕ ਮੀਟਿੰਗ ਛੇਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਅਮਲਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ 2025 ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਸਮਾਨ ਰੇਟ” ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹਰਦਾਸਪੁਰਾ ਨੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਤੇ ਜਾਨਹੂਲਵੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਅਮਲਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜ ਸੋਧ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਲੁੱਟ ਕਰਨਗੀਆਂ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੋਨੀ ਦੱਧਾਹੂਰ, ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ “ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ” ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ-ਰੇਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੇਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਢੋਲ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 16 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਟੇਜ ਕਾਰਵਾਈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਗਹਿਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਸਾਲ! ਬੇਹੱਦ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ
NEXT STORY 
