ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਰਮਨ) : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਜਾਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਜਾਤ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜਾ ਤਰਫਦਾਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਵਾਏ ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab : ਸਲਾਈ-ਕਢਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਮਾਰੀ ਪਲਟੀ, ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਬਣੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ
ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਕੰਮ ਵਿਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਜੇ. ਈ. ਆਪਣੇ -ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇੰਚਾਰਜ ਵਾਟਰੇਟ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ , ਸਵਰਾਜਇੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਓਜ਼, ਜੇ. ਈਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕਲਰਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ-2025-26 ਲਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਜਟ ਦਾ ਟੀਚਾ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਲੱਖ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1.44 ਲੱਖ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੁਲ ਬਕਾਇਆ ਜਾਤ 29 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਲਕਾ ਉੱਤਰੀ ਵਿਚ 7.40 ਕਰੋੜ, ਹਲਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਚ 7.60 ਕਰੋੜ, ਹਲਕਾ ਦੱਖਣੀ ਵਿਚ 4.88 ਕਰੋੜ, ਹਲਕਾ ਪੂਰਬੀ ਵਿਚ 7.52 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ 1.98 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਜਾਤ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਿੱਧੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਇਆ ਜਾਤ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸਟਾਫ ਦੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਤੌਰ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਇਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਜਾਤ ਦੀ ਸੂਚੀਆਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਜੇ. ਈ. ਕੋਲ ਨੋਟਿਸ ਬੁੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਇਆ ਜਾਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿਤੇ ਜਾਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪਿਤਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਮੋੜ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜਿਸ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਜਾਤ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇੰਡਸਟੀਰੀਅਲ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪੰਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਟਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਉਥੇ ਹੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਪਰ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਨਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਵਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨਾਂ ਕੈਂਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵਾਚਣਗੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਲਕਾ ਵਾਇਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ 31 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਮਾਝਾ ਤੇ ਦੁਆਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
BBMB ਮਾਮਲਾ : ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ
NEXT STORY 
