ਜਲੰਧਰ (ਪੁਨੀਤ)—ਮਹਾਨਗਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰਾਂ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਗਾਇਬ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਵੱਲ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੈਟਿੰਗ ਨਾਲ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਵੈਸਟ ਤੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲ 'ਐੱਫ' ਕੋਡ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਬਿੱਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ 'ਐੱਫ' ਕੋਡ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੀਟਰ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਵਰੇਜ ਬਿੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਐੱਲ. ਐੱਨ. ਟੀ. ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਮੀਟਰ ਉਤਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਈਸਟ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੀਟਰ ਗਾਇਬ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਵਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ
ਜੋ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਪਾਵਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਐੱਮ. ਈ. ਲੈਬ ਵਿਚ ਉਕਤ ਮੀਟਰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਲ. ਐਂਡ. ਟੀ. ਵਲੋਂ ਜੋ ਮੀਟਰ ਉਤਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਐੱਮ. ਈ. ਲੈਬ ਵਿਚ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੀਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਵਰੇਜ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਆਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੈ ਪਲੇਥਣ
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਆਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੇਥਣ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮੀਟਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੀਟਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਰ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਵਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਪਾਵਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਇਸ ਕਥਿਤ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ। ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਵਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ।
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਬੂਲੀ : ਮਹਿੰਦਰਾ
NEXT STORY 
