ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਬੇਨਿਯਾਮੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਨਿੱਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਬੇਨਿਯਾਮੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸੈਕਟਰ-39 ਦੇ ਅਨਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜਿਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਸੀ ਵਿਆਹ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੜੋਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ.ਆਈ.) ਤੋਂ ਲਾਇਸੰਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਕ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਕ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਰਗਾ ਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਲਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਸਟਰ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ 50,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ : ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ
NEXT STORY 
