ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ (ਕੈਟ) ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਖਿਲਾਫ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੈਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੱਹਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੈਟ ਨੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੈਨਲ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਸਨ। ਕੈਟ ਵਲੋਂ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ 3 ਤੋਂ 5 ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਖਾਣੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ
NEXT STORY 
