ਪਟਿਆਲਾ : ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਫੂਡ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਤੋਂ 5 ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਫੂਡ ਸਮੱਗਰੀ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 4 ਤੋਂ 5 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਿਆਰ ਫੂਡ ਸਲਪਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਘਰ, ਦਫਤਰ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਰਿਵਸਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਸਟਲਾਂ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਫੂਡ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫੂਡ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਮਸਾਲੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਫੂਡ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ-ਕੱਲ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਹਾਈਜੀਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਕੁੱਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
30 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ
ਪਨੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋਮੈਟੋ ਅਤੇ ਸਵਿਗੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 30 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ।
ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ
ਪਨੂੰ ਮੁਤਾਬਕ ਫੂਡ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੀਬ 25 ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏਗੀ।
ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
NEXT STORY