ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ.) ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਸਹੁੰ-ਪੱਤਰ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਾਰੇ 8 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2006 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਨੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਰੈਂਕ ਅਤੇ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਬਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਨਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੂਬੇ 'ਚ ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਪੈਨਲ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਆਖਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਨੂੰ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਚ ਤਜ਼ਰਬਾ 30 ਦੀ ਥਾਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ, 2020 ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਰਜ਼ਬੇਕਾਰ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਘੱਟ ਹਨ।
ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨੇ ਦੋ ਸਰੀਰ ਇਕ ਰੂਹ ਵਾਲੇ ਸੋਨਾ-ਮੋਨਾ , ਜਜ਼ਬਾ ਵੇਖ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਸਲਾਮ (ਵੀਡੀਓ)
NEXT STORY 
