ਮੋਗਾ (ਪਵਨ ਗਰੋਵਰ, ਗੋਪੀ ਰਾਊਕੇ) - ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਮੋਗਾ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲਾ ਮੋਗਾ 'ਚ ਕੁੱਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ 31 ਮਾਰਚ, 2018 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ, ਟਕੂਏ, ਬਰਛੇ, ਛੁਰੇ ਆਦਿ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੁਲਸ, ਹੋਮਗਾਰਡਜ਼ ਜਾਂ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਜਵਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਥਿਆਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ, ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਮਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਕੱਟਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ। ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ/ਖੋਖੇ ਆਦਿ ਲਾ ਕੇ ਮੀਟ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੀਮਨ ਦਾ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਪਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ/ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਤੇ ਪੋਲੀ-ਕਲੀਨਿਕ, ਰੂਰਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਗਡਵਾਸੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਸਾਈਕਲ, ਰਿਕਸ਼ਾ, ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ, ਰੇਹੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ। ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ, ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ, ਬਿਨਾਂ ਅਗੇਤਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਏਅਰਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਅਫਵਾਹ
NEXT STORY 
