ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ) : ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਕੈਬ ਤੇ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਸ. ਟੀ. ਏ.) ਨੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਐੱਸ. ਟੀ. ਏ. ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਕੈਬ ਕੰਪਨੀ ਇਨਡਰਾਈਵ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐੱਸ. ਟੀ. ਏ. ਸਕੱਤਰ ਨਿਤੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕੈਬ ਤੇ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐੱਸ. ਟੀ. ਏ. ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੈਬ ਜਾਂ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਮਾਲਕ ਇਨਡਰਾਈਵ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਲੈਂਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ: ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਨਡਰਾਈਵ ਰਾਹੀਂ ਕੈਬ ਜਾਂ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਬੁੱਕ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬਦਲਵੀਆਂ ਐਪ ਆਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਕੈਬ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਐੱਸ. ਟੀ. ਏ. ਦਾ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬ ਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਜੈ ਦੁਰਗਾ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕੈਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਐੱਸ. ਟੀ. ਏ. ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਸੈਕਟਰ-26 ਦੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਬੈਨਰ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸ. ਟੀ. ਏ. ਵੱਲੋਂ ਇਨਡਰਾਈਵ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ 'ਲੁੱਟ'! ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ
1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਧਰਨਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਟੇ ਸੀ ਚਾਲਕ
ਚਾਲਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ-25 ਰੈਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਚਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ’ਚ 24 ਜੂਨ 2025 ਦੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਪਾਲਿਸੀ ਰੂਲਜ਼ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ 7 ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੇ ਕੈਬ ਤੇ ਆਟੋ ਕਿਰਾਇਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਲਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚਿੱਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੇ ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ ਵਰਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਓਲਾ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਮੁਅੱਤਲ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 17 ਜੂਨ ਤੋਂ ਓਲਾ ਕੈਬ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨਡਰਾਈਵ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਐਪ ਆਧਾਰਤ ਕੈਬ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
11, 12 ਤੇ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਵੇਗਾ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ! ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ Alert
NEXT STORY 
