ਨਾਗਪੁਰ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਜੇਦਸਮੀ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਸੰਬੋਧਨ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੋਮੇ ’ਚ ਵਧਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਮੁਖੀ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਬੁਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।’
ਭਾਗਵਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਹਾਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ‘ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ’ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤਿਅੰਤ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਲੱਗਾ ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਵਿਜੇਦਸਮੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਾਅ ’ਤੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ‘ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ’ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਉਚਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਯੁਵਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਰਫਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਮਬੰਦੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ’ਤੇ ਘਟਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਸੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸਮਰਥਨ ਘਟਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦੇ ਕੁੱਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਉਡਾਇਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੋ ਸਿਖਰਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਗੁਆਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਸੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ‘ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ’ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾ ਨੇਹਾ ਬੋਰਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ‘ਆਜ਼ਾਦ’ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਹੋਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੇਤਾ ਦੇ ਸਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਚੱਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ‘ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ’ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ’ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਫੌਜੀ ਤਖ਼ਤਾਪਲਟ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1975 ’ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ’ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹਨ।
ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ‘ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ’ਚ ਉਸ ਦਾ ਚੋਣ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। 2029 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ‘ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ’ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨ-ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
- ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
NEXT STORY 
