ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਐੱਚ. ਸੀ. ਸ਼ਰਮਾ) : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਕੁਸ਼ਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ, 2009 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਬਲਾਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਚ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਸਾਲ 2021 ਭਾਵ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਡਿਟ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਨਸਕਿਲਡ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਸਕਿਲਡ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕਿਲਡ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਾਸਟ ਦਾ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ 50362 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰਫ਼ਲ ’ਚੋਂ 48265 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਪੇਂਡੂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 62.52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪੇਂਡੂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ’ਚ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਾਭ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉੱਪ ਚੋਣ ਭਾਜਪਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇਗੀ : ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੇ. ਸੀ. ਬੀ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਵਰਤੋਂ
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੁਅਲ ਲੇਬਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਾਲਸਰ ’ਚ ਇਕ ਪੌਂਡ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਜੇ. ਸੀ. ਬੀ. ਮਸ਼ੀਨ ’ਤੇ 0.53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਨੁਅਲ ਲੇਬਰ ਉਪਲੱਬਧ ਸੀ।
ਆਡਿਟ ’ਚ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੀਆਂ
ਯੋਜਨਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਵ ਜਿੰਨਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਸਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2013 ’ਚ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਸਰਵੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਆਡਿਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਪਾਏ 63633 ਰੁਪਏ
ਆਡਿਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਬੇਸ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੇਰਕਾ, ਰਈਆ, ਮੋਗਾ-1 ਬਾਘਾਪੁਰਾਨਾ, ਖਰੜ ਅਤੇ ਲੋਹੀਆਂ ਬਲਾਕਸ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ 231 ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ’ਚੋਂ 14 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ 42 ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਇਛੁੱਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ 63633 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਈ ਖ਼ਰਾਬ, ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ ਖਾਰਾ ਤਾਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਾਰਾ
ਇਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ 2 ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵੇਜਿਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 37 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਚ 315 ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 174 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 14319 ਦਿਨ ਦੀ ਦੂਜੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ 34.05 ਲਖ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬੇਨਿਯਮਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਆਡਿਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ 20 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ 31 ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਦੋ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1.60 ਲੱਖ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਅਨਸਕਿਲਡ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਦਾਇਗੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਗੇ ਦੇ ਬਾਘਾਪੁਰਾਨਾ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਹੀਆਂ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਖਰੜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਈਆ ਬਲਾਕਸ ਤਹਿਤ ਮਸਟਰੋਲ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਅੰਤਰ ਦੇ ਚਲਦੇ ਅਨਸਕਿਲਡ ਕÇਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 24244 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਬਲਾਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸਮਈ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸੀਮੈਂਟ, ਬਜਰੀ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਖਰੀਦ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ. ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਮੈਟਰੀਅਲ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪਾਰਦਸ਼ਿਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲੋਗੋ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦਾ SDO ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ
NEXT STORY 
