ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ (ਟੱਕਰ) : ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸ਼ੈਲਰ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਝੋਨੇ ’ਚੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਚਾਵਲ ਟੋਟੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿੜਾਈ ਕਰਨਾ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ੈਲਰ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਸੂਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਵਿਕਣ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਵਜੋਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਟੋਟਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ ਕਿ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੋਟਾ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ’ਚੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਟੋਟੇ ਦੀ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨਾ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵਧਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਲਕਿ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚੋਂ ਪਿੜਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੈਲਰ ਉਦਯੋਗ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚੋਂ ਝੋਨਾ ਪਿੜਾਈ ਲਈ ਚੁੱਕ ਸਕਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੈਲਰ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੈਲਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਝੋਨਾ ਪਿੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਵਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਰ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਪਿੜਾਈ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਟੋਟੇ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚੋਂ ਝੋਨਾ ਚੁੱਕਣਗੇ।
1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ
ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਲਕੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚੋਂ ਝੋਨਾ ਚੁੱਕਣ ਸਬੰਧੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਜੇਕਰ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚੋਂ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਫੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫਸਲ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇ ਰੇੜਕਾ ਨਾ ਮੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਖੁਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਰਾਠੌਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤਾ ਭੋਜਨ
NEXT STORY 
