ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 10-07-1995 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛਲੇ ਦਿਨੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ 6635 ਐੱਸ.ਸੀ/ਬੀ.ਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇਕ ਵਫਦ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਐੱਸ. ਸੀ/ ਬੀ. ਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਓਪਨ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਡਾਊਨ ਜਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐੱਸ. ਸੀ/ਬੀ. ਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਸੂਬੇ ਦੇ ਟੈਕਸੀ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 10.07.1995, ਨੂੰ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਵੈ-ਸਪਸਟ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਚੁੱਘ ਨੇ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਕਿਹਾ- ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ, ਸਿਆਸੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ’ਚ ਰੁੱਝੇ CM ਮਾਨ
NEXT STORY 
