ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰ. ਟੀ. ਓ. ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਹੁਣ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ 'ਚ 89 ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਹਨ ਅਤੇ 32 ਆਟੋਮੇਟਿਵ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਟਰੈਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ 8 ਟਰੈਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਲਪ ਡੇਸਕ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਕਸਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਰ. ਟੀ. ਓ. ਦਫਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣ ਲਈ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੁਝ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
GRP ਦੇ ਐੱਸ. ਆਈ. ਨੇ ਆਰਮੀ ਜਵਾਨ ਤੋਂ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਸਸਪੈਂਡ
NEXT STORY 
